सत्तामुखी होइन, जनमुखी प्रदेश सरकार प्रदेशलाई मन्त्री उत्पादन कारखानाबाट जनताको सरकार बनाउनका लागि संघीय सरकार, पार्टीहरू र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू सबैले सहकार्य गर्नुपर्छ । आश्विन २७, २०८...
विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक तथा संवैधानिक जटिलता फुकाउन र वित्तीय अधिकारका लागि संघीय सरकारलाई सामूहिक दबाब दिने उद्देश्यसहित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेला विराटनगरमा ...
काठमाडौं। पछिल्लो समय स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्न पाउने समानीकरण अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको छ। स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता खुम्चिँदै गएसँगै यसको विपरीत संघीय सरकारल...
प्रदेश स्थापना भएको ९ वर्ष बित्न लाग्दा पनि कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाउन सकेको छैन । २०७६ मै स्थायी राजधानीको घोषणा भए पनि प्रदेश सरकार अहिलेसम्म भाडाका घर र संघीय सरकारका पुराना भ...
बुटवल : गाउँको विपद्लाई, माथिको बजेटले काम गरेन भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि संघीय सरकारले राहत संकलन गर्यो। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १६ अर्ब बढी रुपैयाँ संकलन भएको छ। तर, उक्त कोषको रक...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसी समन्वयमा भदौ १० गतेयताको विपद् व्यवस्थापन निरन्तर भइरहेको बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को...
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारबाट रु ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट रु २५ हजार गरी कुल रु ७५ हजारसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहित ...
गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारले रु ५० हजार र प्रदेश सरकारले रु २५ हजार गरी कुल रु ७५ हजारसम्म आवास अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई आवास निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने प्रस्तावसहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक सं...
काठमाडौं- पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई आवास निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने प्रस्तावसहित भवन ऐन, २०८३ को...
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहित भव...
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहित भव...
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले असोज ९ देखि ११ गतेसम्मको बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त राष्ट्रिय राजमार्ग तथा रणनीतिक सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन संघ सरकारसँग स्रोत व्यवस्थापन गर्न आग...
राँझा (बाँके), १३ असोज । नेपालगन्जमा ठूलो रकम खर्च गरेर निर्माण गरिएको नगर सभाहल (सिटी हल) सञ्चालनको पर्खाइमा रहेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१४ भवानीयापुरमा सङ्घीय सरकारले निर्माण गरेको सुविधा...
लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालको जगगा प्राप्ति र अन्य योजना अघि बढाउन माग गर्दै सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायसँग गहन छलफल गरिएको छ । विश्व विद्यालयको संस्थागत पहिचान स्थापित गर्न, संघीय शैक्षिक सु...
२ असोज, दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा राप्ती उ...
गृहपृष्ठ रिपोर्ट अर्चना दर्जी बिहीबार, १ असोज, २०८३ भोटेकोशी बाढीमा संघीय सरकारले भूगोल र सामाजिक बनोट राम्ररी बुझेका स्थानीय सरकारलाई पूरै उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्न खोज्दा धनजनको ठूलो क्षति बेहो...
आठविसकोटमा पहिलोपल्ट आए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिका बनेको झन्डै साढे नौ वर्षसम्म निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै भरमा प्रशासन चल्दै आएको आठविसकोटमा संघीय सरकारका उपसचिव नरेश कटवाल पहिलोपटक...
विराटनगर। कोशी प्रदेशका २४ वटा पालिकाले बालश्रममुक्त घोषण गर्न आवश्यक कार्यक्रम, अनुगमन र पहिचानका कार्यक्रम अघि बढाएका छन्। सङ्घीय सरकारले त्यसका लागि पहिलो चरणमा रु तीन लाख र घोषणा भइसकेपछि आवश्...
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी कुल ७५ हजारसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहित भवन ऐन, २०८३...
काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँसहित ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्...
बाजुरा । बाजुरामा गत आर्थिक वर्ष संघीय सरकार र स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन प्रदेश सरकारका कार्यालयको तुलनामा प्रभावकारी देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय कार्यालय तथा स्थानीय तहको चालु बजे...
जुम्ला / चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारले पुँजीगततर्फ रु तीन अर्ब बढी विनियोजन गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारबाट रु ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट रु २५ हजार गरी कुल रु ७५ हजारसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहित भवन ऐन, २०८...
सुर्खेत । कर्णालीका स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा सुविधामा संघ र प्रदेशबीच कानुनी असमानता देखिएको छ । स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीको तहवृद्धि र वृत्तिविकासमै संघ र प्रदेशबीच कानुनी असमानता देखिएको ...
लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालको जगगा प्राप्ति र अन्य योजना अघि बढाउन माग गर्दै सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायसँग गहन छलफल गरिएको छ । विश्व विद्यालयको संस्थागत पहिचान स्थापित गर्न, संघीय शैक्षिक सु...
३१ भदौ, काठमाडौं । संघ सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारका बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले...
बुटवल । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२ स्थित टरिगाउँ विमानस्थल विस्तारका लागि संघीय सरकारले करिब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेसँगै काम अघि बढ्ने आशा पलाएको छ । २०११ सालमा सञ्चालनमा आएको टरिग...
काठमाडौं । स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाइको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने संघीय सरकारको योजना तत्कालका लागि असफल भएको छ । अधिकांश प्रदेशहरूले कानुन र बजेट अभाव देखाउँदै छपाइ गर्न नमानेपछि अन्ततः संघी...
भोटेकोशीमा आएको हिमबाढीमा परी घरबार, परिवार र आफन्त गुमाएकाहरू मानसिक तनावमा पर्न थालेपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा पीडितको आत्मबल उच्च पार्ने उद्देश्यले मनोपरामर्श सेवालाई तीव्र पारिएको...
विराटनगर । संघीय सरकारले प्रशासनिक मितव्ययिता, औचित्य र पद्धति बसाल्न जारी गरेको राष्ट्रिय मापदण्ड तथा अदालतको स्पष्ट आदेशलाई कोशी प्रदेश सरकारले अटेरी गरेको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओए...
रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा राप्ती उपत...
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ...
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर ८ वटामा सीमित गरे पनि प्रशासनिक व्यवस्थापन भने भद्रगोल बनेको छ । सरुवा प्रणालीमा संघ सरकारको लापरबाही र प्रदेशभित्र मन्त्रालयहरूको पुनर्सं...
जुम्ला । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारले जुम्लाका लागि पुँजीगततर्फ तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक मीनबहादुर...
नेपाली कांग्रेस
अमेरिका
भारत
नेपाल राष्ट्र बैंक
डोनाल्ड ट्रम्प
बडा दशैं