आफ्नो क्षेत्रभित्रका वन र नदीजन्य पदार्थ उपयोग गर्न नपाउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहले गरेका छन्। कानुनी जटिलताका कारण विकास निर्माणका काम रोकिएको ...
प्रदेश : आवश्यकताका अतिरिक्त आधार संघीय सरकार वा स्थानीय सरकारले राम्रो काम गरेनन् भने ती निकायको खारेजीको माग उठ्दैन । तर, कठिन अवस्थामा पनि बामे सर्दै गरेका प्रदेशका बारेमा भ्रम सिर्जना गरिँदै छ...
उदयपुर । उदयपुरका आठवटै स्थानीय तहले समयमै जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट ठप्प भएको छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा सर्बसाधारणले जग्गा किनबेच, नामसारी, धितो राख्ने लगायतका काममा सास्ती खेप्नु परेको छ । ...
२६ साउन, काठमाडौं । कुनै संस्था वा निकायले बालबालिकालाई नेपाल बाहिर लैजानु परे सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिनु पर्ने भएको छ । यस निम्ति सरकारले बालबालिका ...
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहको सभामा बजेट पेश गर्न नसकेका मधेस प्रदेशका केही नगरपालिकामा पुनः स्थलगत सहजीकरण गर्...
काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहको सभामा बजेट पेश गर्न नसकेका मधेस प्रदेशका केही नगरपालिकामा पुनः स्थलगत सहजीकरण गर्...
काठमाडौं : भूमि व्यवस्था,सहकारी,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहको सभामा बजेट पेश गर्न नसकेका मधेस प्रदेशका केही नगरपालिकामा पुनः स्थलगत सहजीकरण गर्ने...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले घरसारमा तयार भएका लेनदेनसम्बन्धी लिखत प्रमाणित गर्दा मनलागी शुल्न नलिन स्थानीय तहरुको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । फैसला यसअघि नै भएको भए पनि पूर्णपाठ भने हालै मात्र सार...
बेलायतको फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली विश्वमै एक अनुकरणीय र सफल मोडेलका रूपमा चिनिन्छ। तर, यो सफलता कुनै जादुले प्राप्त भएको होइन। यसको पछाडि एउटा लामो ऐतिहासिक यात्रा, कडा कानुन, स्थानीय सरकारको सक्रि...
मुगु । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई घरदैलोमै सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मुगुका स्थानीय तहमा निर्माण थालिएका अस्पताल भवनहरू वर्षौं बित्दासमेत सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । न...
गएको फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट सङ्घीय संसद्मा आफ्नो लामो समय देखिको पकड गुमाएका 'पुराना' राजनीतिक दलहरूले पछिल्लो पटक स्थानीय सरकारमाबाट पनि निर्वाचित कैयौँ नेताहरू गुमाएको पाइएको छ। ...
काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले खाद्य प्रणाली रूपान्तरणसम्बन्धी रणनी-तिक योजना कार्यान्वयनका क्रममा भएका प्रयास र उपलब्धिको विवरण संकलन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहका...
आत्मदाह घटनामा विपक्षी र स्थानीय सरकारमाथि दोष थोपरेका गृहमन्त्रीको चोखिने प्रयास
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद पारशमणि गेलालले ‘मेयरलाई नै सरुवा गर्नुपर्छ’ भनेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छ। संविधानको धारा २१५ तथा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २...
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याउनु पर्ने बजेटको समय सीमा नाघिसक्दा पनि अझै करिब दुई दर्जन स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर सरकारी व...
नेपाल सरकारले आगामी वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार ६१ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ प्रदेश सरकारलाई र ९० अर्ब २० करोड रूपैयाँ स्थानीय सरकारलाई समानीकरण अनुद...
सरकारले आगामी वर्ष (२०८४) मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा छ महिनाअगाडि मात्रै स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा...
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले खाद्य प्रणाली रुपान्तरणसम्बन्धी रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका क्रममा भएका प्रयास र उपलब्धिको विवरण संकलन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहक...
२६ साउन, काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहको सभामा बजेट पेश गर्न नसकेका मधेस प्रदेशका केही नगरपालिकामा पुनः स्थलगत सह...
स्थानीय सरकारले प्राधानाध्यापक हटाउन सक्ने गरी शिक्षा नियमावली संशोधन गरिएको छ। गत बिहीबार सरकारले स्विकृत गरेको नियमावलीको १०औँ संशोधनले स्थानीय तह प्रमुखले प्रधानाध्यापकलाई जतिबेला पनि हटाउन सक्...
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले घरसारमा तयार भएका लेनदेख सम्बन्धी लिखत प्रमाणित गर्दा मनलागी शुल्क नलिन स्थानीय तहरुको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। फैसला यसअघि नै भएको भएपनि पूर्णपाठ भने हालै मात्र सार्व...
काठमाडौं । मनसुनजन्य विपद्को सम्भावित जोखिम बढ्दै गर्दा संघीय सरकार विपद् प्रतिकार्य, उद्धार तथा राहतजन्य क्रियाकलापका लागि ‘स्ट्याण्डबाइ’ रहे पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार अलमलमै छन् । संघीय सरकार...
२९ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र नेपाल समसामयिक अध्ययन केन्द्रले ‘स्थानीय सरकार युवा संघीयता फेलोसिप’ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लगेका छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रद...
काठमाडौं । संवैधानिक अधिकारसहित सरकारका रूपमा परिभाषित स्थानीय तह संविधानमा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको सूचना हक कार्यान्वयनमा उदासीन र गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । तीनै तहका सरकारको वार्षिक ले...
राष्ट्रिय योजना आयोग
प्रतिनिधि सभा
नेपालको संविधान
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
नेपाली कांग्रेस
नेपाल सरकार
नेपाल प्रहरी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
राष्ट्रिय सभा
शेरबहादुर देउवा