सङ्घीयता
सम्बन्धित विषय
मङ्गलबहादुर शाही
कर्णाली प्रदेश
गण्डकीमा खुल्यो छुट्टै राजस्व कार्यालय
पोखरा। प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित गण्डकी प्रदेश सरकारले छुट्टै राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि आफ्नै बजेट र आर्थिक ऐन ल्याउँदै आएको प्रदेश सरकारले मं...
प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुको संघीय सरकारलाई दबाब : अनुदान कटौती रोक, अधिकार हस्तान्तरण गर
सुर्खेत । वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको आर्थिक अधिकार सुनिश्चितता र बजेट सुशासनका लागि सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले २२ बुँदे साझा प्रतिवद्धतापत्र जारी गरेका छन् । कर्णाली प्...
वित्तीय सङ्घीयताबारे प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूको छलफल
सुर्खेत, कात्तिक १७ गते । वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र तीन तहका सरकारबिच वित्तीय स्रोतको बाँडफाँटमा समन्वय खोज्न छ प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको छलफल सुर्खेतमा सुरु भएको ...
सुर्खेतमा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूको भेला सुरु
१६ कात्तिक, सुर्खेत । वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको वित्तीय अधिकार र अन्तरतह समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सातै प्रदेशका आर्थिक म...
आज राष्ट्रियसभाका दुई समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौं- राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक आज बस्ने भएका छन्। सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस...
अमेरिका
तिहार
भारत
इरान
चीन
राजनीतिक दाउपेचले मधेशमा ९ वर्षसम्म पनि बनेन भाषा कानून, अदालती आदेश पनि बेवास्ता
प्रदेशमा आफ्नै मातृभाषामा सरकारी कामकाज गर्न सकिने अपेक्षासहित संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ९ वर्ष बितिसक्यो । तर, मधेश प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कानून ...
विराटनगरमा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन सुरु, ‘माउस क्लिक’ गरेर संयुक्त उद्घाटन
विराटनगर।संघीयता कार्यान्वयन, अधिकार बाँडफाँट र प्रदेशहरूबीचको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विराटनगरमा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ सुरु भएको छ। कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सो...
संघीयतासँगै मुहार फेर्न थालेको छ तल्लो स्वराड क्षेत्र
बैतडी । सदियौंदेखि उपेक्षित बैतडीको तल्लो स्वराड क्षेत्रले संघीयता कार्यान्वयनसँगै थुप्रै प्रगति हासिल गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको पछिल्लो दशकमा तल्लो स्वराड क्षेत्रले विकास निर्माणका क्षेत्रमा...
संघीयतापछि स्वास्थ्यकर्मीको सन्तुष्टि किन न्यून?
नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्वास्थ्य प्रणालीमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन भयो। स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरियो। विशिष्टीकृत सेवा तथा विशेषज्ञ सेवाको ...
समानीकरण अनुदानको मूल्य
समानीकरण अनुदानको मूल्य समानीकरणका नाममा स्थानीय तहलाई स्थायी रूपमा अनुदानमा निर्भर बनाउनु संघीयताको दीर्घकालीन लक्ष्य होइन । आश्विन २३, २०८३ असिम आचार्य समानीकरण अनुदानले राजस्व क्षमता र सेवा ...
संघीयता कार्यान्वयनका साझा समस्या छलफल गर्न कोशीमा मुख्यमन्त्री सम्मेलन
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेशहरूले भोग्दै आएका साझा समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल गर्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको प्...
अर्थसहित तीवटा समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ– संघीय संसद अन्तर्गत विभिन्न तीनवटा समितिको बैठक बस्दैछ । आज अर्थ समिति, पूर्वाधार विकास समिति र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठक बस्दैछ । अर्थ समितिको बैठक बिहान साढे ९ बज...
तीन वटा संसदीय समितिका बैठक बस्दै
• आज तीन वटा संसदीय समितिका बैठकहरू हुनेछन्, जसमा अर्थ, पूर्वाधार विकास, र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका बैठकहरू समावेश छन्। • अर्थ समितिको बैठकमा अर्थ सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र खारे…
वित्तीय सङ्घीयताको कानुन संशोधन र राजस्व बाँडफाँड सुधार गर्न माग
रुपन्देही । वित्तीय सङ्घीयता र व्यवस्थापनका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन संशोधन र राजस्व बाँडफाँडको विद्यमान व्यवस्था सुधार माग गरिएको छ । वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्या...
संविधानको बाटोमा नेतृत्व हिँड्न सकेन
यदि कसैले यी चारवटा आधारभूत स्तम्भहरू गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र संघीयतालाई चलाउन खोज्यो भने संविधानको अस्तित्व नै रहँदैन। त्यसैले, यी मूल राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई कायम राख्दै आवश्यक...
संविधानको एक दशकः गाउँमा ‘सिंहदरबार’ पुग्यो, तर अडिएनन् युवा र जनसङ्ख्या
लमजुङमा संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयतापछि सरकारी सेवा नागरिकको घरदैलोमै पुगे पनि रोजगारी र सुशासनको अभावमा बसाइँसराइ रोकिन सकेको छैन। विगतमा एउटा सिफारिसका लागि दुई-तीन दिन लगाएर सदरमुकाम धाउनुपर्...
राजतन्त्र अन्त्यदेखि नयाँ संविधानसम्म– गिरिजाबाबुको राजनीतिक मनोविज्ञान
भोलि असोज ३ गते, नेपालको संविधान जारी भएको दिन। संविधान दिवस मनाइरहँदा हामी प्रायः संविधानका धाराहरू, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका उपलब्धिबारे चर्चा गर्छौं। तर नेपालको आज...
सङ्घीयतापछि सुदूरपश्चिममा पूर्वाधार विकासमा फड्को
सुदूरपश्चिम, ३१ भदौ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको नौ वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । प्रदेश सरकारको स्थापना (आव २०७४÷७५) देखि आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म...
सङ्घीयतापछि सुदूरपश्चिममा पूर्वाधार विकासमा फड्को
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको नौ वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । प्रदेश सरकारको स्थापना (आव २०७४÷७५) देखि आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म पूर्वाधार विकासका क्ष...
सिंहदरबारमै शक्ति केन्द्रित गर्ने शासकीय मनोविज्ञानले संघीयता कमजोर
काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको एक दशकसम्म यसको पक्ष र विपक्षमा बहस अझै जारी छ । कतिपयले संघीयता महँगो र खर्चिलो रहेको भन्दै नेपालले धान्न नसक्ने तर्क गरिरहेका छन् । यो तर्क तथ्यसंगत नरहेको र संघी...
गाउँका सिंहदरबारको प्रभावकारिता
विकेन्द्रित शासनव्यवस्था उन्नत समाज र समृद्ध राष्ट्रको आधार मानिन्छ । त्यसैले नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकलाई सङ्घीय शासनप्रणालीमा रूपान्तरण गरी तिन तहको शासनव्यवस्था कायम गरियो । शासनको अधिकार जन...
राष्ट्रिय सभाका दुई समितिको बैठक आज बस्दै
काठमाडौं- आज राष्ट्रिय सभाका दुई समितिको बैठक बस्दैछ। आज संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्न लागेको हो। बिहान ११ बजे बस्ने संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रि...
संविधान संशोधनको बाटो
संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी व्यवस्था नेपालको संविधानका विशेषता हुन्। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणा भएको तेह्रौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस अवधिमा दे...
संघीयतामा विपद् व्यवस्थापन
संघीयतामा विपद् व्यवस्थापन प्रदेशलाई बलियो बनाउनु, विपद्का दृष्टिकोणबाट स्रोतसाधनयुक्त बनाउनु र प्रादेशिक संरचनाहरू स्वायत्त बनाउनु नै अहिले हाम्रा लागि उपयुक्त बाटो हो । भाद्र ३०, २०८३ सोमत घिम...
संविधानले दिएको अधिकार खोस्न संघ र प्रदेशको होडबाजी
संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुगिसक्दा अधिकार बाँडफाँट र शासकीय अभ्यासका हिसाबले स्थानीय सरकार कत्तिको बलियो बन्न सक्यो ? संविधान अहिलेसम्मकै उपयुक्त र राम्रो छ। विश्वकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने स्थान...
संघीयताको जस लिन होडबाजी
संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुग्दै गर्दा संघीयता स्थापनाको राजनीतिक श्रेय कसले लिने भन्ने बहस फेरि सतहमा आएको छ। माओवादी नेताहरूले संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाको अजेन्डा आफूहरूले जनयुद्धकै क्रममा उठाए...
प्रदेश सरकार मार्फत म्याग्दीका पाँच रणनितिक स्तरोन्नति
म्याग्दीमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका रणनीतिक महत्वका सडक स्तरोन्नतिको काम पूरा भएको छ । सङ्घीयताको वस्तुनिष्ट कार्यान्वय हुँदा स्थानीयवासीले सहज रूपमा सडक सुविधा पाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारल...
संविधान संशोधन बहस : संशोधन कि पुनरलेखन
नेपालको संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, सुधार र संशोधनको बहस पुनः केन्द्रमा आएको छ । संविधानले मौलिक हक, संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व, संघीय तहको शासन प्रणाली र स...
प्रदेशलाई अधिकार होइन, ‘युनिट’मात्र बनाउन खोजियो
मधेस प्रदेशको प्रथम मुख्यमन्त्रीका रूपमा पहिलो कार्यकाल चलाउँदा ‘शून्यबाट प्रदेश सरकार खडा गर्ने’ अनुभव कत्तिको चुनौतीपूर्ण रह्यो ? संघीयताको कार्यान्वयनस्वरूप जब मैले प्रथम पटक मधेस प्रदेश सरकारक...
संघीयता खारेज गर्ने सोच देशका लागि आत्मघाती हुन्छ: प्रथम राष्ट्रपति
नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संघीयता खारेज गर्ने सोच देशका लागि आत्मघाती हुने बताएका छन्। नेपालको भौगोलिक, जातीय र सांस्कृतिक विविधतालाई जोडेर राष्ट्रिय एकता कायम राख्न संघीयता अनिवा...
अधिकार विस्तारसँगै अधुरा कामको चाङ
नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पूरा हुँदै गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सङ्घीयताको संस्थागत विकाससँगै कानुन निर्माण र पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य काम भएका छन् तर संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्य...
फोहोर व्यवस्थापनमा पालिका कि सीडीओ ?
स्थानीय तहको व्यवस्थापन अधिकार नखुम्चिने र सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध हुँदा प्रशासनले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने गरी अधिकारको सीमा तोक्नुपर्नेमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको जोड काठमाडौं : फोहोरमैला व्...
संघीयता जनताले अनुभूति हुनेगरी प्रभावकारी बनाउनुपर्छः सांसद मिश्र
नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले संघीयतालाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने बहसभन्दा संघीयतालाई जनताको जीवनमा अनुभूति हुनेगरी प्रभावकारी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। सिंहदरबारमा ब...
सङ्घीयताका चुनौती अध्ययन गरिने
राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भएको छ । समितिका सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय सभाका सदस्य श्रीकृष्ण अधिकारीक...
भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी स्थानीय तहकै बढी
काठमाडौं : सिंहदरबारदेखि गाउँको वडा कार्यालयसम्म पुगेको संघीयताको अभ्याससँगै भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी पनि स्थानीय तहमा केन्द्रित भएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/...